भारत सरकार ने आयकर कानून में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नया आयकर विधेयक 2025 (New Income Tax Bill 2025) पेश किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस नए कानून का उद्देश्य आयकर प्रणाली को सरल, स्पष्ट और पारदर्शी बनाना है।
नए आयकर कानून की प्रमुख विशेषताएं
- ‘कर वर्ष’ की अवधारणा: नए विधेयक में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की 12 महीने की अवधि होगी।
- कानूनी भाषा का सरलीकरण: कानूनी शब्दों को आसान और छोटा किया गया है, जिससे इसे समझना सरल होगा। पुराने 823 पन्नों के मुकाबले नया आयकर विधेयक 622 पन्नों में तैयार किया गया है।
- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों का समावेश: क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अब अघोषित आय के तहत माना जाएगा, जिससे डिजिटल लेनदेन पर कराधान को नया स्वरूप दिया जा सकेगा।
सोशल मीडिया और ईमेल की निगरानी: क्या है सच्चाई?
हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर कानून के तहत सरकार को आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया चैट्स और पर्सनल ईमेल्स की निगरानी का अधिकार होगा। हालांकि, आधिकारिक स्रोतों में इस प्रकार के किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। नया आयकर विधेयक मुख्यतः कराधान प्रणाली के सरलीकरण और पारदर्शिता पर केंद्रित है।
टैक्स चोरी पर सख्ती: नए प्रावधान
नए आयकर कानून में टैक्स चोरी को रोकने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। आयकर विभाग को संदिग्ध मामलों में करदाताओं के वित्तीय लेनदेन की जांच का अधिकार होगा। हालांकि, यह अधिकार केवल उन मामलों में लागू होगा जहां ठोस सबूत और उचित संदेह होगा।
करदाताओं के लिए क्या बदल जाएगा?
- सरलीकृत कर प्रणाली: नया कानून करदाताओं के लिए कर प्रणाली को सरल और समझने में आसान बनाएगा, जिससे अनुपालन की लागत कम होगी।
- डिजिटल लेनदेन पर निगरानी: डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो एसेट्स पर कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स चोरी को रोका जा सकेगा।
- टीडीएस और टीसीएस का सरलीकरण: स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) से संबंधित धाराओं को सरल बनाया गया है, जिससे करदाताओं को सुविधा होगी।
निष्कर्ष
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया आयकर कानून भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। यह कानून करदाताओं के लिए कर प्रणाली को सरल, स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, सोशल मीडिया और ईमेल की निगरानी से संबंधित दावों की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से नहीं हुई है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें।
(यह लेख नवीनतम उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणाओं और अधिसूचनाओं का पालन करें।)